संप्रभु भारत में गणतंत्र दिवस
प्रत्येक भारतीय के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं: १५ अगस्त को मनाए जाने वाला स्वतंत्रता दिवस और २६ जनवरी को मनाए जाना वाला गणतंत्र दिवस। दोनों के बीच बुनियादी अंतर यह है कि १५ अगस्त १९४७ को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन १९५० में देश के संविधान को अपनाया गया और राष्ट्र को गणतंत्र घोषित किया गया।
स्वतंत्रता की घोषणा पर १९४७ में हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे यह देश का स्वतंत्र बना और संविधान पहली बार २६ नवंबर, १९४९ को तैयार किया गया और, १९५० को लागू हुआ, यही कारण है कि २६ जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि १५ अगस्त १९४७ को भारत ने ब्रिटिश राज को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंका, तो गणतंत्र बनने के लिए ढाई साल का इंतजार क्यों किया?
‘१५ अगस्त, १९४७ की मध्यरात्रि के समय, जब दुनिया सो रही थी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा था’; ऐसा हमारे प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने अपने भाषणों में कहा। लेकिन भले ही भारत को १९४७ में एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था, इसे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली। वह अभी भी किंग जॉर्ज VI के तहत एक संवैधानिक राजतंत्र था, जिसमें अर्ल माउंटबेटन गवर्नर जनरल के रूप में थे, और उनके पास कोई लोकतंत्र या संविधान नहीं था।
भारत के नागरिकों को अपने नेताओं को चुनने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया – जो देश को चला सकते थे।२६ जनवरी १ ९ ५० को भारत के संविधान के लागू होने के बाद ही यह भारत सरकार अधिनियम (१ ९ ३५) के स्थान पर भारत का शासकीय दस्तावेज बन गया।तब तक हमारा राष्ट्र सही मायने में गणतंत्र नहीं बना।बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में स्थायी संविधान के लिए मसौदा समिति की नियुक्ति की गई थी। इस समिति ने मुस्तैदी से काम किया और २६ नवंबर, १९४९ को संविधान सभा द्वारा संविधान को अनुमोदित किया गया। लेकिन विधानसभा ने अभी भी औपचारिक रूप से इसका प्रचार करने के लिए २६ जनवरी, १९५० तक प्रतीक्षा की।
यह १९३० में उस दिन को याद करने के लिए था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा ’की थी: ‘ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वराज’।
स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत में, भारत में अधिकांश राजनीतिक दल संप्रभुता की स्थिति के पक्ष में थे, जो यूनाइटेड किंगडम के सम्राट को भारत के संवैधानिक प्रमुख के रूप में बनाए रखेगा, और भारतीय संवैधानिक मामलों में ब्रिटिश संसद के लिए राजनीतिक शक्तियों का संरक्षण करेगा।
यहां तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी, को प्रभुत्व का दर्जा पहले तार्किक कदम लगता था। १९३० की शुरुआत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग वाला एक प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था क्योंकि उन्हें लगता था की भारत अभी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं था। । हालांकि, दिसंबर १९२८ में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश से कम से कम प्रभुत्व की स्थिति के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, तो साम्राज्य ने इस विचार को खारिज कर दिया, भारत की ‘कॉलोनी’ की स्थिति को बदलने से इनकार कर दिया। इस बात ने कांग्रेस को गुस्से से भर दिया, और आहात भावनाओं ने १९२९ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को वोट दिया।जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस कार्य समिति में वापस आ गए। कांग्रेस कार्य समिति ने इस दिन २६ जनवरी १९३० को स्वतंत्रता की घोषणा को मंजूरी दी, जिसमें कहा गया था: “भारत में ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारतीय लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि सरकार ही जनता के शोषण पर आधारित है, और भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से बर्बाद कर दिया है…। इसलिए… भारत को ब्रिटिश शासन से अलग करना चाहिए और पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। ”नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। १७० से अधिक लोग अपना ‘पहला स्वतंत्रता दिवस’ १९३० में मनाने के लिए एकत्र हुए थे।
१९५० के पहले गणतंत्र दिवस पर होने वाले समारोह में और आजकल होने वाले आयोजन की थोड़ी समानता है। अख़बार ने ४ फरवरी, १९५० को सूचना दी: “गवर्नमेंट हाउस में शानदार ढंग से प्रज्ज्वलित और उच्च गुंबदों वाले दरबार हॉल में आयोजित सबसे महत्वपूर्ण समारोह में, भारत को गुरुवार की सुबह १० बजकर १८ मिनट पर २६ जनवरी, १९५० में एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। उसके बाद, डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सेवानिवृत्त गवर्नर-जनरल, सी राजगोपालाचारी ने भारतीय गणराज्य की उद्घोषणा पढ़ी: “अब, इसलिए, यह घोषणा की जाती है कि २६ जनवरी, १९५९ से भारत अर्थात् भारत का एक सार्वभौम होगा। लोकतांत्रिक गणराज्य और संघ और इसकी घटक इकाइयाँ, राज्य, उक्त संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों और कार्यों का उपयोग करेंगे। ”और तब से हम हर साल गणतंत्र दिवस एक समारोह के रूप में मानते हैं. . .जय हिन्द।
विजय लक्ष्मी सिंह
इतिहास विभाग
दिल्ली यूनिवर्सिटी.
